भारत का 8वां वेतन आयोग: सैलरी बढ़ोतरी से क्या उम्मीद करें, India’s 8th Pay Commission: What to Expect for Salary Hikes
India’s 8th Pay Commission: What to Expect for Salary Hikes, भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। इसके 2024-25 में बनने और जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, इसकी सिफारिशें अगले दशक के लिए सैलरी तय करेंगी। आयोग का मुख्य काम 7वें वेतन आयोग (7th CPC) द्वारा तय किए गए वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करना होगा, जो 2016 से लागू है।
नए आयोग का एक मुख्य मकसद महंगाई को कम करना और असली इनकम में हो रही कमी को दूर करना है। हालांकि बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए महंगाई भत्ता (DA) समय-समय पर बढ़ाया गया है – जो अभी बेसिक सैलरी का 50% है – कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा और स्थायी सुधार चाहते हैं। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग एक नया, हायर फिटमेंट फैक्टर (पुराने से नई बेसिक सैलरी की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टीप्लायर) की सिफारिश करेगा, जिससे इसे 7वें CPC के 2.57 से बढ़ाकर 3.00 से 3.50 की अनुमानित रेंज तक किया जा सकता है। इससे बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी।
हालांकि 7वें वेतन आयोग की अंतिम तारीख तय है, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लागू करने की सटीक तारीख पर अभी सरकार ने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो रिपोर्ट आने के बाद उसे लागू करने में सरकार को 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लगता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं। यानी जनवरी 2026 से सीधे लागू होने की संभावना अब कम नजर आ रही है और कुछ देरी तय मानी जा रही है।
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर
India’s 8th Pay Commission: What to Expect for Salary Hikes, अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बड़ा सुधार होगा। इससे न सिर्फ उनका जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि बाजार में खर्च बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन में संभावित बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत साबित हो सकती है। दिसंबर 2025 तक लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बड़ी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
न्यूनतम वेतन में संभावित बदलाव
फिलहाल लेवल-1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है और डीए व अन्य भत्ते जोड़ने के बाद उसकी ग्रॉस सैलरी करीब ₹35,000 प्रति माह बनती है। अगर 8वें वेतन आयोग में कुल 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है, तो यही ग्रॉस सैलरी बढ़कर लगभग ₹46,000 से ₹47,000 प्रति माह तक पहुंच सकती है। यानी हर महीने करीब ₹11,900 की सीधी बढ़ोतरी संभव है। यह आंकड़ा न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का है, जबकि ऊंचे वेतन स्तर पर यह लाभ और भी ज्यादा हो सकता है।
एरियर से मिल सकता है बड़ा फायदा
कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ एरियर सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2028 में लागू होता है और इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती हैं, तो कर्मचारियों को पूरे 24 महीने का एरियर मिलेगा। ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार यदि किसी कर्मचारी की सैलरी में हर महीने ₹11,900 की बढ़ोतरी होती है, तो दो साल का एरियर करीब ₹2.85 लाख बन सकता है। यानी न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी को भी एकमुश्त ढाई से तीन लाख रुपये तक मिल सकते हैं, जबकि अधिक वेतन वालों को इससे कहीं ज्यादा लाभ होगा।
| Current Pay Level (as per 7th CPC) | Approx. Basic Salary + DA (₹) * | Proposed Basic Salary under 8th CPC (Projected) (₹) * |
|---|---|---|
| Level 1 (Entry-level) | 26,500 | 35,000 – 40,000 |
| Level 5 | 42,000 | 56,000 – 63,000 |
| Level 10 (Mid-scale) | 78,800 | 1,05,000 – 1,18,000 |
| Level 13 (Senior) | 1,39,600 | 1,86,000 – 2,10,000 |
| Level 18 (Apex) | 2,50,000 | 3,33,000 – 3,75,000 |
नोट: DA की गणना 7वें CPC बेसिक के 50% पर की गई है। 8वें CPC के अनुमान 3.00-3.50 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित हैं और ये सिर्फ़ उदाहरण के लिए अनुमान हैं।
मुख्य अपेक्षित फ़ायदों में लगभग 10 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खर्च करने योग्य आय में काफ़ी बढ़ोतरी, जीवन स्तर में सुधार और खरीदने की शक्ति में वृद्धि शामिल है। इससे आर्थिक मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। हालाँकि, यह बढ़ोतरी सरकार के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती पेश करेगी, जिससे सैलरी और पेंशन पर खर्च में काफ़ी वृद्धि होगी।
निष्कर्ष के तौर पर, जबकि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी वित्तीय राहत का वादा करता है, इसकी अंतिम सिफ़ारिशों में कर्मचारी कल्याण और देश के वित्तीय स्वास्थ्य के बीच सावधानी से संतुलन बनाना होगा। यह प्रतीक्षित बढ़ोतरी 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटना होगी।